🌱 राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र – पदमपुर : हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम

🌱 राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र – पदमपुर : हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम

राजस्थान, जिसे मरुस्थल, ऊँट और रेत के टीले के लिए जाना जाता है, आज नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा के बाद अब राज्य ने बायोगैस (जैव गैस) उत्पादन की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाया है।

इसी श्रृंखला में राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर (Padampur) में स्थापित किया गया, जिसने ग्रामीण विकास, ऊर्जा स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण – तीनों क्षेत्रों में नई क्रांति की शुरुआत की है।

🌿 बायोगैस क्या है?

बायोगैस एक स्वच्छ, नवीकरणीय और पर्यावरण-मित्र ऊर्जा स्रोत है, जो जैविक पदार्थों जैसे — गोबर, कृषि अपशिष्ट, खाद्य अवशेष और पौधों के सड़ने-गलने से उत्पन्न होती है।

इस प्रक्रिया में एनारोबिक डाइजेशन (Anaerobic Digestion) तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीव इन जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं और उससे मुख्यतः मीथेन (CH₄) गैस प्राप्त होती है। यही गैस खाना पकाने, बिजली उत्पादन और वाहनों के ईंधन के रूप में काम आती है।

🏗️ पदमपुर बायोगैस संयंत्र की स्थापना

श्रीगंगानगर जिले का पदमपुर कस्बा राजस्थान का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहाँ पशुधन की भरपूर उपलब्धता और कृषि अपशिष्ट की प्रचुरता के कारण बायोगैस उत्पादन के लिए आदर्श स्थान माना गया।

राज्य सरकार और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RAJRECL) के संयुक्त प्रयासों से राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र यहीं स्थापित किया गया।

यह परियोजना “गोबर-धन योजना” और “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” के तहत बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक अपशिष्ट का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन।

2. पारंपरिक ईंधनों (लकड़ी, कोयला, एलपीजी) पर निर्भरता कम करना।

3. पशुपालकों की आय बढ़ाना और ग्रामीण रोजगार सृजन करना।

⚙️ संयंत्र की क्षमता और तकनीकी विशेषताएँ

पदमपुर का बायोगैस संयंत्र एक मध्यम क्षमता वाला सामुदायिक संयंत्र है, जिसकी डिजाइन इस प्रकार की गई है कि यह प्रतिदिन लगभग 250 घन मीटर बायोगैस उत्पन्न कर सकता है।

इस संयंत्र की मुख्य तकनीकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं —

फीड सामग्री: मुख्य रूप से गाय, भैंस और ऊँट के गोबर के साथ-साथ कृषि अवशेष।

डाइजेस्टर टैंक क्षमता: लगभग 100 क्यूबिक मीटर।

गैस भंडारण: हाई-डेंसिटी पॉलीएथिलीन (HDPE) डोम का प्रयोग।

आउटपुट उपयोग: खाना पकाने, छोटे जनरेटर चलाने और बायोफर्टिलाइज़र (जैव खाद) के रूप में स्लरी का उपयोग।

उत्पन्न अवशेष: उच्च गुणवत्ता वाला स्लरी (जैविक खाद) जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।

🌾 ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

पदमपुर संयंत्र ने न केवल ऊर्जा उत्पादन में योगदान दिया है, बल्कि ग्राम स्तर पर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है।

प्रमुख लाभ:

1. ईंधन लागत में कमी: स्थानीय परिवार अब खाना पकाने के लिए बायोगैस का उपयोग करते हैं, जिससे LPG पर खर्च घटा है।

2. कृषि में सुधार: स्लरी को खेतों में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

3. रोजगार सृजन: संयंत्र के संचालन, रखरखाव और खाद वितरण में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है।

4. स्वच्छता और पर्यावरण: गोबर व अन्य अपशिष्ट खुले में सड़ने की बजाय संयंत्र में प्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे गंध, मच्छर और प्रदूषण में कमी आई है।

🔋 पर्यावरणीय लाभ

बायोगैस संयंत्र के पर्यावरणीय लाभ दीर्घकालिक हैं। यह संयंत्र —

कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है।

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक है।

वनों की कटाई घटाता है क्योंकि ईंधन लकड़ी की मांग कम होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति को बढ़ावा देता है।

इस प्रकार, पदमपुर संयंत्र राजस्थान की हरित ऊर्जा यात्रा में एक आदर्श उदाहरण बन गया है।

🧭 सरकार की भूमिका और योजनाएँ

राजस्थान सरकार ने इस परियोजना को राज्य की अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत प्राथमिकता दी है।

“Waste to Energy Mission” और गॉव गोबर-धन योजना जैसी पहलें इस संयंत्र के लिए आधार बनीं।

इसके अलावा, राज्य के कई अन्य जिलों — जैसे बाड़मेर, नागौर, और चूरू — में भी ऐसे ही संयंत्रों की योजना बनाई जा रही है।

सरकार बायोगैस संयंत्र लगाने पर किसानों को 40% से 60% तक की सब्सिडी भी दे रही है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RAJRECL) और भारतीय नवोन्मेष एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) इस दिशा में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

🧑‍🌾 किसानों और ग्रामीणों की भागीदारी

पदमपुर परियोजना की सबसे बड़ी सफलता इसका जनसहभागिता मॉडल है।

स्थानीय पंचायत, किसान समितियाँ और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) इस परियोजना के संचालन और रखरखाव में भागीदार हैं।

ग्रामीण स्वयं अपने पशुधन का गोबर इस संयंत्र को बेचते हैं और बदले में गैस या खाद रियायती दरों पर प्राप्त करते हैं।

इससे एक सर्कुलर इकोनॉमी (Circular Economy) की शुरुआत हुई है, जहाँ अपशिष्ट अब उपयोगी संसाधन बन गया है।

🔮 भविष्य की दिशा

राजस्थान सरकार अब “Bio-CNG Projects” की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें बायोगैस को शुद्ध कर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में परिवर्तित किया जाएगा।

यदि पदमपुर मॉडल को राज्य के अन्य जिलों में लागू किया जाए, तो राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनेगा, बल्कि भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

🌞 निष्कर्ष

पदमपुर का प्रथम बायोगैस संयंत्र यह सिद्ध करता है कि सतत विकास (Sustainable Development) का रास्ता ग्रामीण भारत से होकर गुजरता है।

जहाँ पहले गोबर और अपशिष्ट को बेकार माना जाता था, अब वही ऊर्जा, खाद और आय का स्रोत बन गया है।

राजस्थान ने इस संयंत्र के माध्यम से यह संदेश दिया है कि —

> “हर गाँव आत्मनिर्भर बनेगा, जब हर अपशिष्ट उपयोगी बनेगा।”

इस प्रकार, पदमपुर का बायोगैस संयंत्र न केवल राजस्थान का गर्व है, बल्कि देश के लिए एक प्रेरणादायक हरित ऊर्जा मॉडल भी है।